नई दिल्ली: बांग्लादेश में फैली हिंसा के बाद हुए तख्तापलट के चलते अब बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने आज देश की पूर्व पीएम शेख हसीना समेत 45 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. पूर्व पीएम के अलावा जिन लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, उनमें आवामी लीग के कई शीर्ष नेता शामिल हैं. इन पर हाल ही में हुए छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ कथित तौर पर अपराध का आरोप है.
जस्टिस मोहम्मद गोलम मुर्तजा मजूमदार की अध्यक्षता वाली बेंच ने जारी किया आदेश
बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ गिरफ़्तारी का वारंट जस्टिस मोहम्मद गोलम मुर्तजा मजूमदार की अध्यक्षता वाली बेंच ने जारी किया है. इतना ही नहीं बांग्लादेश में फैली हिंसा के बाद से शेख हसीना भारत में शरण ली हुईं हैं. इस बीच सामने आया यह मामला दोनों देशों के राजनितिक और कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है.
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हसीना को लेकर अंतरिम सरकार का क्या है रूख ?…
बता दें कि हिंसा के बाद शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफ़ा देने के बाद भारत रवाना हो गई थीं. इसके बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई बांग्लादेश में नोबेल विजेता और अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं. इस सरकार ने छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा फैलाने और हत्या के आरोपियों के खिलाफ अदालत में मामला चलाने का दावा किया था.
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हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द
मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने मीडिया से कहा कि हसीना के 15 साल के शासन में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ. उन्होंने राजनीतिक विरोधियों को जेल भेज दिया. वहीं जुलाई से अगस्त तक देश में हुए नरसंहार हत्या जैसे अपराधों के पीछे शेख हसीना का हाथ था. 77 वर्षीय हसीना को बांग्लादेश से भागने के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया हैं. वहीं भारत में उनकी मौजूदगी से बांग्लादेश नाराज है. इस वजह से बांग्लादेश ने हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है.