अपाहिज हो चुके संगठन को सरकारी पैसों की बैशाखी पर चला रही सरकार

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बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भाजपा और आरएसएस को मुर्दे के समान करार दिया है। मायावती ने प्रदेश की भाजपा सरकार ने हाल में ही सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए लोक कल्याण मित्र को नियुक्त करना सरकारी पैसा की बर्बादी करना बताया है।

जोश नहीं बचा है किसी मु्र्दे से कम नहीं है

मायावती ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि प्रदेश के सभी ब्लाकों में इस तरह से नियुक्तियां करना साबित करती है कि भाजपा और आरएसएस सरकार में तनिक भी जोश नहीं बचा है किसी मु्र्दे से कम नहीं है।

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मायावती ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सरकार सरकारी पैसे की बर्बादी कर रही है। ये सरकार की नाकामियां है कि सरकारी खजाने खर्च करके जिन योजनाओं को चला रहे लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार की चलाई योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित है।

नियुक्ति करना जनता के साथ मजाक है

इसलिए प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। मायावती ने कहा कि प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के मामले में तो योगी सरकार फिसड्डी साबित हो रही है। मायावती ने कहा कि योगी सरकार ब्लाक में लोक कल्याण मित्र को 25 हजार और पांच हजार रुपए हर महीने यात्रा भत्ता के आधार पर नियुक्ति करना जनता के साथ मजाक है।

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भाजपा ने सरकार बनाने के बाद विकास को गंगा में बहा दिया है। लुभावने वादे कर किए थे कि अच्छे लाने को बुरे सपने में बदल दिया है। योगी सरकार न तो प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा दे पा रहे और न ही युवाओं को रोजगार। बस सरकारी खजाने को बर्बाद कर रही है।

कैबिनेट बैठक में योगी ने लिया था फैसला

आपको बता दें कि योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने और पब्लिक फीडबैक की जानकारी की रणनीति तैयार कर ली है। सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक में फैसला लिया था।

प्रदेश के सभी 822 विकास खंडों में एक-एक और राज्य मुख्यालय पर दो, कुल 824 लोक कल्याण मित्रों की नियुक्ति के लिए लोक कल्याण मित्र इंटरर्नशिप प्रोग्राम को मंजूरी दे दी। इनका चयन जिला स्तर पर होगा। इसमें 30 प्रतिशत महिलाएं होंगी। सरकार का फैसला था कि ब्लाक स्तर पर एक-एक लोक कल्याण मित्र तथा प्रदेश स्तर पर दो कल्याण मित्र तैनात किए जाएंगे। इनका चयन एक वर्ष केलिए होगा। कार्यक्रम की लाभप्रदता और उपयोगिता के मद्दनेजर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से कार्यक्रम को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

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