केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले 24 नवंबर यानी आज संसद में सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में सरकार और विपक्ष दोनों अपने-अपने रणनीतिक कदमों को सार्वजनिक करेंगे. वही आपको बता दें कि, संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा. सत्र के दौरान सरकार कुछ महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा कराने का प्रयास करेगी, जिनमें ‘वन नेशन/ वन इलेक्शन’ बिल और वक्फ संशोधन बिल प्रमुख रहने वाले हैं.
सर्वदलीय बैठक में सरकार का एजेंडा साझा होगा
शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले रविवार को सरकार संसद भवन में सभी राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें विशेष रूप से विपक्षी दलों को सत्र के दौरान सरकार के प्रस्तावित एजेंडे के बारे में जानकारी दी जाएगी. सरकार इस बैठक में उन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाएगी, जिन पर सत्र के दौरान चर्चा हो सकती है. वही ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ और वक्फ संशोधन बिल ऐसे मुद्दे हैं, जो सत्र के दौरान खासा हंगामा पैदा कर सकते हैं.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ और वक्फ संशोधन बिल पर हो सकती है गरमागरमी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बयान दिया था कि, सरकार ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ की दिशा में काम कर रही है, जिसका मतलब लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने से है. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि, भारत अब ‘वन नेशन, वन सिविल कोड’ की दिशा में बढ़ रहा है, जो एक पंथनिरपेक्ष सिविल कोड होगा. हालांकि, कांग्रेस ने इस विचार को खारिज करते हुए कहा था कि, प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर संसद में सभी दलों को विश्वास में लेना होगा.
साथ ही, वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी शीतकालीन सत्र में चर्चा हो सकती है. यह बिल अभी संसद की संयुक्त समिति के पास विचाराधीन है और इस पर नियमित रूप से विभिन्न राज्यों के साथ बैठकें की जा रही हैं. सरकार इस बिल को सत्र के दौरान पारित कराने का प्रयास कर सकती है.
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सत्र की तारीखें और राष्ट्रपति का संदेश
राष्ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर 2024 के शीतकालीन सत्र के लिए 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक के समय को मंजूरी दी है. इसके साथ ही, 26 नवंबर को संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर एक विशेष समारोह का आयोजन संसद भवन के सेंट्रल हाल में किया जाएगा, जहां संविधान के महत्व पर चर्चा होगी. आज की सर्वदलीय बैठक में सरकार शीतकालीन सत्र के एजेंडे को स्पष्ट करेगी और विपक्षी दलों से सहमति बनाने की कोशिश करेगी. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ और वक्फ संशोधन बिल जैसी महत्वपूर्ण चर्चाओं के बीच यह सत्र राजनीतिक गरमागरमी का कारण बन सकते हैं.