प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जुलाई से क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की तैयारियों की सोमवार को समीक्षा की। एक आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था में ‘परिवर्तनकारी’ साबित होगा।
वक्तव्य में कहा गया है, “प्रधानमंत्री ने कहा कि एक जुलाई से जीएसटी को लागू करना, राजनीतिक दलों, कारोबारी जगत और उद्योग मंडलों सहित सभी हितधारकों के सम्मिलित प्रयास का नतीजा है।”
अधिकारियों के साथ यहां हुई समीक्षा बैठक में मोदी ने जीएसटी को अर्थव्यवस्था के लिए ‘परिवर्तनकारी’ और इतिहास में अभूतपूर्व करार दिया। उन्होंने कहा कि ‘एक देश, एक बाजार, एक कर’ की स्थापना आम आदमी के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी।
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को जीएसटी से संबंधित आईटी प्रणाली में साइबर सुरक्षा पर अधिकतम ध्यान देने का निर्देश भी दिया।
यह समीक्षा बैठक करीब ढाई घंटे तक चली और इसमें केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय के शीर्ष अधिकारियों और कैबिनेट सचिव ने हिस्सा लिया।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने जीएसटी के क्रियान्वयन की विशेष तौर पर समीक्षा की और आईटी की तैयारियों, एचआर की तैयारियों, प्रशिक्षण और अधिकारियों को इसके प्रति संवेदनशील बनाए जाने, उठने वाले सवालों से निपटने वाली मशीनरी और इस पर निगरानी को लेकर तैयारियों का जायजा लिया।
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बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को बताया गया कि जीएसटी से संबंधित आईटी अवसंरचना, अधिकारियों के प्रशिक्षण, बैंकों के साथ एकीकरण और मौजूदा करदाताओं को नई कर प्रणाली में शामिल किए जाने से जुड़ी सभी तैयारियों एक जुलाई तक पूरी कर ली जाएंगी।
जीएसटी परिषद की शनिवार को हुई बैठक में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर दर का निर्धारण कर लिया गया, जिसमें सोने पर तीन फीसदी का कर निर्धारित किया गया है।
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