भ्रष्टाचार निरोधक संस्था लोकपाल ने इस साल मई तक मिली 480 शिकायतों का निस्तारण कर दिया है जिनमें से कुछ भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं थीं। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि लोकपाल लोगों को यह सूचित करने की कोशिशें भी कर रहे हैं कि वे उन मामलों की शिकायतें उन्हें नहीं भेजें जो भ्रष्टाचार से जुड़े नहीं हैं।
केंद्र ने अभी लोकपाल को शिकायतें भेजने के लिए एक फॉर्म के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की है। एक अधिकारी ने लोकपाल के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, ‘लोकपाल के कार्यालय में मिली सभी शिकायतों की छंटनी करने का फैसला किया गया है चाहे वे जिस भी रूप में भेजी गई हों। 31 मई 2019 तक मिली 480 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है।’
उन्होंने बताया कि छंटनी के बाद जो शिकायतें लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं उनका निस्तारण कर दिया गया और शिकायतकर्ताओं को सूचित कर दिया गया है। लोकपाल राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए सर्वोच्च संस्था है। उसे समयबद्ध तरीके से केंद्र सरकार के सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करनी होती है।
लोकपाल ने कहा, ‘नागरिकों को सलाह दी जाती है कि पेंशन, सेवा संबंधित मुद्दों और सार्वजनिक शिकायतें संबंधित विभागों के आधिकारिक पोर्टलों या वेबसाइटों पर दी जानी चाहिए न कि लोकपाल को।’ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकपाल के अध्यक्ष के तौर पर न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को 23 मार्च को पद की शपथ दिलाई थी।
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