भारत को उच्च स्तर की सेवाओं और सुविधाओं से लैस करने तथा सबी आधारभूत सेवाओम को जनता तक पहुंचाने के लिए सरकारी शोध संस्थान ने अपने 15 साल के दृष्टिपत्र में एक नए बारत का सपना बुना है। जिसमें देश के नागरिकों को वो सभी चीजें 2032 तक मिलेंगी जिससे एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज की तस्वीर बनती है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने 2031-32 के लिए दृष्टिपत्र संचालन परिषद की बैठक में रखा। पत्र में कहा गया है कि आने वाले 15 सालों में देश के नागरिकों को दुपहिया, या कार,एसी, डिजीटल कनेक्टीविटी से जोड़ दिया जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया था।
इसके साथ ही इस दृष्टि पत्र में सड़कों, हवाई अड्डों व जलमार्गाें के बड़े व आधुनिक नेटवर्क की बात की गई है। इसमें ऐसे स्वच्छ भारत की कल्पना है जिसमें हर नागरिक को अच्छी हवा व स्वच्छ पानी सुनिश्चित हो। इसका मानना है कि प्रति व्यक्ति आय 2031-32 में बढ़कर तीन गुना यानी 3.14 लाख रुपए हो जाएगी जो कि 2015-16 में 1.06 लाख रुपए थी।
इसमें कहा गया है कि देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी अर्थव्यवस्था 469 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जायेगी। वर्ष 2015-16 में यह 137 लाख करोड़ रुपए रही। दृष्टि पत्र के अनुसार केंद्र व राज्य का कुल व्यय 2031-32 तक 92 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 130 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा जो कि 2015-16 में 38 लाख करोड़ रुपए था।
Also read : मिथिलांचल की मैथिली बनीं ‘राइजिंग स्टार’ की रनर-अप
15 वर्षीय दृृष्टिकोण तथा सात वर्षीय कार्य योजना दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी तरह तीन वर्षीय कार्य एजेंडा भी कल परिषद के सदस्यों को वितरित किया गया। इसे भी जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।