आयोग के इस कदम से चुनाव में होने वाली धोखाधड़ी पर लगेगी रोक…

चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन पत्र दाखिल किया है, जिसमे वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार नंबर (Aadhaar number) को लिंक करना अनिवार्य करने की अपील की गई है। चुनाव आयोग ने अपनी अपील में आधार की वोटिंग कार्ड से बाध्यकारी लिंकिंग के लिए गुहार लगाई हैं। जिसके मुताबिक अगर आने वाले समय में ऐसा होता हैं तो देश में होने वाले चुनावो में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में बड़ी सफलता हाथ लग सकेगी।

इस कारण किया जा रहा है लिंक

चुनाव आयोग इसको अनिवार्य इसलिए भी बनाना चाहता है क्योंकि सरकार ने पिछले साल आधार कानून पारित किया था। इस से पहले जब ये मामला अदालत में गया था तब कोर्ट ने इसे स्वैच्छिक बताया था। इससे पहले हो चुकी सुनवाई में आयोग ने कोर्ट में कहा था कि वोटर आईडी की आधार से लिकिंग बाध्यकारी नहीं है, यह वोटर की इच्छा पर निर्भर करता हैं कि वो लिंकिंग करवाए या फिर नहीं।

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आयोग ने सबसे पहले 2015 में इलेक्टर्स फोटो आईडेंटिटी कार्ड की आधार से लिंकिंग शुरू की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक साल बाद आयोग की इस योजना को बंद कर दिया गया था।

वोटर आईडी की जगह आधार का प्रयोग नियमों के खिलाफ

कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि आधार लिंकिंग केवल एलपीजी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए होनी चाहिए। वही जुलाई 2017 में इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग कार्ड और आधार लिंकिंग प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, उस वक्त चुनाव आयोग ने लिंकिंग को बाध्यकारी नहीं बल्कि स्वैच्छिक बताया था।

मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के अनुसार’अभी तक 32 करोड़ आधार को मतदाता पहचान पत्रों से जोड़ा गया हैं। हालांकि आयोग वोटर आईडी की जगह आधार कार्ड को उपयोग किए जाने के खिलाफ है।

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