उत्तर प्रदेश में सपा सरकार में उपभोक्तओं से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम पर मनमाने ढंग से की गई कई गुना अधिक की वसूली का मामला सामने आया है। योगी सरकार ने इस मामले में एक बड़ा फैसला किया है। इसके तहत पिछली सपा सरकार और अधिकारियो की मिलीभगत से सूबे के करीब 50 लाख गरीब उपभोक्ताओ की मेहनत की कमाई से मनमाने ढंग से वसूले गये 955 करोड़ रुपए से अधिक की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वापस करेगा।
अधिकारियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई
जल्द ही ऊर्जा विभाग संबधित गरीबो को वापस करेगा, वहीं इस फैसले को लागू करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। गौरतलब है कि बीते दिनों राज्य विद्युत नियामक आयोग से सपा शासन काल में करीब 50 लाख गरीब उपभोक्ताओ से नियमों को ताक में रख 5 प्रतिशत के बजाय 20 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूली की शिकायत हुई थी। पता चला कि सरकार ने ऐसा करके 955 करोड़ से अधिक की वसूली कर ली थी।
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यूपीपीसीएल दे जवाब
इस मामले में नियामक आयोग के अध्यक्ष द्वारा यूपीपीसीएल से जवाब मांगा गया। इस बड़ी अनियमितता के हुए खुलासे के बाद नियामक आयोग नें तत्काल संबंधित धनराशि को यूपीपीसीएल को वापस करने का निर्देश दिया था।
गरीब उपभोक्ताओं को वापस होगी 955 करोड़ की धनराशि
जिस पर कार्रवाई करते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जहां सपा सरकार के इस फैसले को संवेदनहीनता की पराकाष्ठा करार दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार द्वारा गरीबों को दिए गए इस जख्म पर योगी सरकार मरहम लगाएगी। सरकार इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के रूप में वसूली गई 955 करोड़ की धनराशि के संबंधित गरीब उपभोक्ताओं को वापस करेगी।
(साभार- न्यूज18)