देश को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए सरकार कोई भी कोशिश करने से पीछे नहीं हट रही है। जिसके चलते सरकार ने ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की खबर आ रही सकती है। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (CAIT) के जनरल सेकेट्री प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि सरकार क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट को लगातार बढ़ावा दिए जा रही है। इसीलिए जल्द ही चेकबुक की सुविधा खत्म की जा जायेगा, ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल सुविधाओं का प्रयोग करे।
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सरकारी खर्च में होगी गिरावट
रिपोर्ट के मुताबिक प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देकर सरकार कैशलेश इकॉनोमी की ओर बढ़ सकती है। एक ओर सरकार 25 हजार करोड़ रुपए सिर्फ नोटों की छपाई पर खर्च करती है। वहीं दूसरी ओर 6000 करोड़ रुपए उन नोटों की सुरक्षा पर खर्च किए जाते हैं। ऐसे जब लोग अपने कार्ड का इस्तेमाल ज्यादा करेगे तो सरकार की कैशलेश इकॉनोमी के चलते सरकार के खर्च में भारी गिरावट होगी, जिससे बचा हुआ धन किसी और विकास के कार्य में लगाया जायेगा।
ट्रांजैक्शन पर खत्म करेगी चार्ज
सरकार को अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना है तो कार्ड पेमेंट पर लगने वाले चार्जेज को सरकार को मुफ्त करना पड़ेगा। ताकि लोग हार्ड कैश का ज्यादा प्रयोग ना करके डिजिटल इंडिया यानी कार्ड और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करे।
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पांच फीसदी डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं इस्तेमाल
प्रवीण खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि देशभर में मौजूदा रूप से 80 करोड़ एटीएम कार्ड हैं, लेकिन सिर्फ पांच फीसदी कार्ड का इस्तेमाल लेन-देन (डिजिटल ट्रांजैक्शन) के लिए होता है, जबकि 95 फीसदी एटीएम कार्ड सिर्फ कैश निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रवीण खंडेलवाल ने लोगो से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की गुजारिश की और एक नए इंडिया के निर्माण की नीवं रखने के लिए आग्रह किया।
आभार: (News 18 हिंदी)
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