मोदी कैबिनेट का बडा फैसला, दिसंबर 2028 तक मिलेगा मुफ्त राशन…

नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट ने आज की बैठक में मुफ्त अनाज की योजना को आगामी चार साल तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. इसके चलते अब देश की गरीब जनता को आगामी चार साल तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा. बैठक के बाद अश्वनी वैष्णव ने बताया कि लोगों को मुफ्त अनाज की योजना का लाभ सन 2028 तक मिलता रहेगा.

कई योजनाओं को कैबिनेट ने दी मंजूरी

बता दें कि आज मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में कई योजनाओं को मंजूरी दे दी गयी है. बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य महत्वपूर्ण आपूर्ति योजनाओं को दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दी गई है. इस सन्दर्भ में आज मोदी सरकार ने कई योजनाओं को हरी झंडी दी.

2028 दिसंबर तक जारी रहेंगी योजनाएं…

कैबिनेट की बैठक के बाद अश्वनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्न योजनाओं के तहत मिड डे मील, मुफ्त राशन योजना, पीएम पोषण योजना, ICDS, सभी योजनाओं के तहत पोर्टिफिएड चावल की आपूर्ति जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दी है.

रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस का ऐलान

बता दें कि इससे पहले 3 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान किया गया था. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है.

उन्होंने बताया था कि इस ऐलान से रेलवे के 11,72,240 कर्मचारियों का फायदा मिलेगा. सरकार ने प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और कृषोन्नति योजना को भी मंजूरी दी है. इसके लिए 1,01,321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया.

10 जून को मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक

गौरतलब है कि केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनने पर 10 जून को मंत्रिपरिषद की पहली बैठक की थी. इसमें गरीबों के लिए तीन करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दी थी. इस स्कीम के तहत पिछले 10 साल में कुल 4.21 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं. योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक मदद दी जाती है.

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9 अगस्त को दूसरी बैठक…

इसके बाद मोदी सरकार ने 9 अगस्त को दूसरी कैबिनेट बैठक की थी. इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दी थी. योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से तीन करोड़ घर बनाए जाने हैं.

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28 अगस्त को हुए था महत्वपूर्ण निर्णय…

इसके बाद सरकार ने एक बार फिर 28 अगस्त को दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में बैठक बुलाई. इसमें आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने 9 राज्यों में 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी थी.