मोदी सरकार को तानाशाह कहने वाले लोगों ने मोदी सरकार पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाया है. इसमें बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक के बाद दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने एबीसी यानी ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की डॉक्यूमेंट्री पर भी रोक लगा दी है. बताया जा रहा है कि भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब पर ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (ABC) की एक डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी है. इंफिल्ट्रेटिंग ऑस्ट्रेलिया- इंडियाज सीक्रेट वॉर, एबीसी न्यूज के शो फॉर कार्नर का एक हिस्सा है. ABC की इस डॉक्यूमेंट्री के अनुसार मोदी सरकार के आलोचक और अलगाववादी खालिस्तानी आंदोलन में शामिल लोग मोदी सरकार के निशाने पर हैं.
17 जून को ABC ने अपलोड की थी डॉक्यूमेंट्री
जानकारी के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट्री को 17 जून को यूट्यूब पर अपलोड किया गया था. इसके बाद भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिए गए आदेश के बाद इस जियो- ब्लॉक किया गया. इसके बाद यूट्यूब की तरफ से एबीसी न्यूज को एक नोटिस भेजी गई. इस नोटिस में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी एक्ट के अंतर्गत एक गोपनीय आदेश का उल्लेख किया है. मीडिया ने बताया कि एबीसी न्यूज ने यूट्यूब का विकल्प नहीं चुना, जिसके परिणामस्वरूप 27 जुलाई को ऑस्टेलियाई समय सुबह 11 बजकर से 5 मिनट पर डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक कर दी गई.
दूसरी ओर इसको लेकर एबीसी के निदेशक स्टीवंस ने जारी किए गए बयान में कहा गया है कि “इस साल में यह दूसरी बार है जब भारत ने एबीसी की जनहित पत्रकारिता को अपने यहां यूट्यूब से हटाने का निर्देश जारी किया है. पिछली बार एक विदेशी संवाददाता की रिपोर्ट को लेकर ये आदेश जारी किया था. लेकिन यह हमें जनहित में किसी भी और सभी मुद्दों की रिपोर्ट करने से नहीं रोका जा सकता.”
Also Read: उपजा के स्थापना दिवस पर वरिष्ठ पत्रकार उमेश कैरे को किया गया सम्मानित…
26 मई 2023 को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर लगाया गया था बैन
गौरतलब है कि मार्च में यूट्यूब ने एक डॉक्यूमेंट्री एपिसोड को ब्लॉक कर दिया था. यह सिख कार्यकर्ता हरदीप निज्जर की हत्या मामले पर था, जिसमें मोदी सरकार की कथित भूमिका बताई गई थी. वहीं 26 मई 2023 को मोदी सरकार ने पहले भी BBC की एक डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगा दी थी. प्रधानमंत्री मोदी के प्रारंभिक राजनीतिक जीवन और गुजरात दंगों पर यह डॉक्यूमेंट्री आधारित थी. 21 जनवरी, 2023 को केंद्रीय सरकार ने पुस्तकालय तक पहुंच साझा करने वाले ट्वीट और लिंक को ब्लॉक करने का आदेश दिया था.