Budget 2024: बजट में सीतारमण का ऐलान, 80 करोड़ परिवारों को निःशुल्क राशन,3 करोड़ लखपति दीदी…

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Budget 2024: केंद्र की मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर रही हैं. खास बात यह है कि निर्मला सीतारमण लगातार छठीं बार बजट पेश कर रही हैं. जबकि पहली बार वह अंतरिम बजट पेश कर रही हैं. बजट में साफ़तौर पर देश की चार जातियों पर ध्यान दिया गया है. जिसमें युवा, गरीब, महिला और किसान हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट के माध्यम से 2027 तक देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है..

80 करोड़ परिवारों को निःशुल्क राशन-

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश प्रगति और उज्जवल भविष्य की बढ़ रहा है. देश की जनता पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है. मोदी के मिशन के चलते अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव देखे जा रहे हैं क्योंकि सरकार सबका – साथ सबका- विकास के लिए काम कर रही है. केंद्र की सरकार ने सभी का ध्यान रखते हुए हर घर जल, सभी को बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया है. सरकार ने खाद्यान्न की समस्या को दूर करते हुए 80 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है.

3 करोड़ होंगी लखपति दीदी

निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर भारत और दूसरे देशों के लिए भी एक परिवर्तनकारी कदम है. दुग्ध किसान को बढ़ावा दिया जाएगा. हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है. उन्होंने कहा कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा. अभी तक एक करोड़ बनी हैं.

कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया-

संसद में बजट पेशी के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र की सरकार ने पिछले 10 सालों में देश में 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षित किया है. और देश में नया कीर्तमान रचते हुए 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय, 3000 नए ITI , बड़ी संख्या में संस्थागत उच्च शिक्षा, 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, स्थापित किए गए हैं.

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11.8 करोड़ किसानों को PMKSNY का लाभ : सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश में अब तक 11.8 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल चुका है. इससे किसानों को खोती करने के लिए काफी हद तक राहत मिली है.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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