Budget 2024: चुनावी बजट में छायी रहेगी ‘मोदी की गारंटी’ ?

Budget 2024: देश में होने वाले लोकसभा की पहले मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट 1 फरवरी को पेश करेगी. कहा जा रहा है कि इस चुनावी साल की बजट में ‘मोदी की गारंटी’ छाए रहने की संभावना है. इस अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग, किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों समेत मतदाताओं के बड़े वर्ग को आकर्षित करने के लिए ‘लोकलुभावन योजनाएं’ शमिल की जा सकती हैं. जिससे एक बार फिर मतदाताओं को लुभाकर सत्ता में काबिज हुआ जा सके.

आपको बता दें कि बजट जारी से पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि सरकार इस गारंटी को पूरा करने के लिए अगर जरूरत हुई, तो राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को लेकर थोड़ी रियायत भी ले सकती है. गौरतलब है कि मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी जो उनका लगातार छठा बजट होगा.

जानें क्या है “मोदी की गारंटी “

आपको बता दें कि ” मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कई घोषणाएं की गई थी जिसमें 450 में गैस सिलिंडर, महिलाओं को 1250 रुपये नकद हस्तांतरण, 21 वर्ष की गरीब लड़कियों को 2 लाख रुपये की नकद राशि समेत कई घोषणाएं शामिल है, जिसे “मोदी की गारंटी” का नाम दिया गया.

चुनावों को ध्यान में रखते हुए पेश होगा बजट

गर्ग ने कहा कि, ” यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या- ‘मोदी की गारंटी’ पर होने वाले व्यय को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा या फिर कर राजस्व, गैर-कर और विनिवेश प्राप्तियों के अनुमान को बढ़ाया जाएगा. संभावना है कि सरकार का अंतिम बजट लोकसभा चुनाव के अनुरूप होगा. सूत्रों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में आयकर और कॉरपोरेट कर संग्रह में उछाल दिख रहा है. इससे कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह बजट अनुमान से लगभग एक लाख करोड़ रुपये अधिक रह सकता है.

Tech News: आप भी पुराने फोन से हैं परेशान तो अपनाएं ये ट्रिक, हो जाएगा नया

मतदाताओं को आकर्षित करने का मौका होता है अंतिम बजट

बता दें कि सरकार का अंतिम बजट मतदाताओं को आकर्षित करने लिए एक आखिरी मौका होता है जिससे वो चुनावी साल में अपनी तरफ मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित कर सकें और उनसे वोट का लाभ ले सकें. इतना ही नहीं इससे पहले लोग “2019 की लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं. ‘‘सरकार ने 2019 में मध्यम वर्ग, किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों – को टार्गेट किया था और आशा है कि इस बार भी सरकार कुछ ऐसा ही करेगी.