गन्ना मूल्य वृद्धि मंजूर, आठ प्रस्तावों पर योगी सरकार की मुहर

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ( upcm )  की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक भवन ( lokbhawan) में मंत्री परिषद् की बैठक आयोजित हुई. इस दौरान 8 अहम प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट ( yogi cabinet) ने अपनी मुहर लगा दी है. इसमें बहुप्रतीक्षित सेमी कंडक्टर नीति 2024 के साथ ही गन्ना किसानों को बड़ी सौगात देते हुए गन्ना मूल्य में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. इसके अलावा प्रदेश में 3 नए निजी विश्वविद्यालयों को भी मंजूरी दी गई है. गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत के नाम को बदलकर चौरी चौरा करने के प्रस्ताव पर भी योगी कैबिनेट की मुहर लग गई है.

लोक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना, उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय और चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को दी.

गन्ना किसानों को बड़ी सौगात

कैबिनेट बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि पेराई सत्र 2023-24 के लिए प्रदेश के समस्त चीनी मिलों (सहकारी क्षेत्र, निगम एवं निजी क्षेत्र) के द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) का निर्धारण किया गया है. गन्ने की अगेती प्रजातियों के लिए निर्धारित मूल्य 350 रुपए प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 370 रुपए, सामान्य प्रजाति के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 360 रुपए और अनुपयुक्त प्रजाति के लिए गन्ना मूल्य 335 रुपए प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 355 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है.

प्रदेश में 3 नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी

योगी कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में तीन नये निजी विश्वविद्यालयों को भी मंजूरी दी गई है. उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि निजी क्षेत्र के अंतर्गत जे एस एस विश्वविद्यालय की स्थापना नोएडा में, सरोज विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में और शारदा विश्वविद्यालय की स्थापना आगरा में किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

तन में, मन में, कण-कण में, जड़-चेतन में राम रमे हैं। रोम-रोम पुलकित है, रामलला भव्य मंदिर में विराज रहे हैं।

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— Journalist Cafe (@journalist_cafe) January 18, 2024

सेमी कंडक्टर नीति 2024 को मिली मंजूरी

योगी कैबिनेट ने बहु प्रतीक्षित सेमी कंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की है. भारत में ये उद्योग अभी शैशव अवस्था में है. अबतक केवल गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु ने इसे लेकर नीति बनाई थी. यूपी चौथा राज्य है, जहां सेमी कंडक्टर नीति 2024 बनाई है, जिसे विशेषज्ञों ने सर्वोत्तम नीति बताया है. इससे बड़े पैमाने पर निवेश प्रदेश में आएगा.