अब यूपी के लोगो को साक्षर करने के लिए योगी सरकार ने साक्षरता आभियान की पहल कर ली है। सरकार प्रदेश के 66 जिलों में अभियान चलाकर निरक्षरों को चिह्न्ति करेगी। फिर पांच माह के अंदर उन्हें शत-प्रतिशत साक्षर बनाएगी। इसके लिए उप्र के मुख्य सचिव ने सलाहकार समिति का गठन करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में अभियान चलाकर आगामी दो माह में निरक्षरों के चिह्नांकन का कार्य पूर्ण कराकर आगामी पांच माह में चिह्नित निरक्षरों को शत-प्रतिशत साक्षर बनाया जाए।
अनुभवी अधिकारियों एवं शिक्षाविदों को सम्मिलित किया जाए
उन्होंने कहा कि प्रदेश में साक्षरता अभियान को गति, ऊर्जा एवं शाश्वत दिशा देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया जाए, जिसमें वरिष्ठ अनुभवी अधिकारियों एवं शिक्षाविदों को सम्मिलित किया जाए। मुख्य सचिव बुधवार को शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
कार्यो में तेजी लाएं
उन्होंने कहा, “गठित सलाहकार समिति की संस्तुति के अनुसार, साक्षरता मिशन को गति देने के लिए एक कार्य योजना बनाकर आगामी सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत की जाए। साक्षरता मिशन में तैनात अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन और बेहतर ढंग से कर निरक्षरों को शत-प्रतिशत साक्षर बनाने के लिए निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार अपने कार्यो में तेजी लाएं।”
जनपदों को भी साक्षर भारत योजनांतर्गत चिह्नीकरण करायें
कुमार ने कहा कि साक्षर भारत योजना के अंतर्गत प्रदेश के चयनित 66 जनपदों के अतिरिक्त भी शेष जनपदों को भी साक्षर भारत योजनांतर्गत चिह्नीकरण कराने के लिए आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाएं।
अवशेष मानदेय का भुगतान सुनिश्चित कराया जाए
उन्होंने कहा, “प्रदेश में कोई भी व्यक्ति निरक्षर न रह पाने के लिए अभियान चलाकर आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाएं। साक्षरता मिशन में तैनात प्रेरकों का अवशेष मानदेय का भुगतान नियमानुसार यथाशीघ्र दिलाया जाना सुनिश्चित कराया जाए।”
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)