रायपुर। राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत पिछले 11 वर्षो में 70 हजार बेटियों ने वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया।
वर्ष 2005-06 से गरीब परिवारों और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत कार्डधारी परिवार की विवाह योग्य बेटियों के विवाह में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने, फिजूलखर्ची रोकने, सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करने और दहेज लेन-देन की रोकथाम आदि के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संचालित की जा रही है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशीला साहू ने बताया कि इस योजना में 11 वर्षो में सामूहिक विवाह समारोहों के माध्यम से राज्य की 70 हजार से अधिक बेटियों की शादी उनके सामाजिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुई।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014-15 से इस योजना में विधवा, अनाथ और निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया गया है। योजना में एक कन्या के विवाह के लिए अधिकतम 15 हजार रुपये खर्च करने का प्रावधान है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रदेश के सूखाग्रस्त किसानों को उनकी बेटियों के विवाह के लिए प्रति विवाह 15 हजार रुपये की जगह 30 हजार रुपये सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
यह राशि सीधे सूखे से प्रभावित किसान के खाते में जमा की जाती है। सूखे से प्रभावित किसानों के लिए यह योजना एक वर्ष (एक जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016) के लिए लागू रहेगी।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत वर्ष 2005-06 में चार हजार 535 बेटियों, वर्ष 2006-07 में चार हजार 595 बेटियों, वर्ष 2007-08 में पांच हजार 430 बेटियों, वर्ष 2008-09 में चार हजार 468 बेटियों, वर्ष 2009-10 में चार हजार 619 बेटियों, वर्ष 2010-11 में चार हजार 410 बेटियों, वर्ष 2011-12 में आठ हजार 662 बेटियों, वर्ष 2012-13 में नौ हजार से अधिक बेटियों, वर्ष 2013-14 में सात हजार से अधिक बेटियों और वर्ष 2014-15 में छह हजार 197 बेटियों और वर्ष 2015-16 में जनवरी 2016 की स्थिति में एक हजार 384 बेटियों की शादी हुई।