म्यांमार के राखिने में एक अक्टूबर से प्रमाणीकरण प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 7,000 से अधिक लोगों को राष्ट्रीय सत्यापन कार्ड (एनवीसी) दिए गए हैं।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान के नेतृत्व वाले एक सलाहकार आयोग द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों का हिस्सा है।
राखिने स्टेट इमीग्रेशन एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के निदेशक यू आंग मिन के मुताबिक, राष्ट्रीय पहचान प्रणाली के लिए बायोमीट्रिक तरीकों के प्रयोग से यह प्रक्रिया उन स्थानों पर चलाई जा रही है, जहां हालात सामान्य हो गए हैं।अधिकारी ने स्थानीय लोगों से कहा है कि वे जब तक जीवित रहें, तब तक 1949 और 1951 केंद्रीय नागरिकता अधिनियमों के तहत अपने पास राष्ट्रीय सत्यापन कार्ड रखें।
Also Read : ‘काला धन विरोधी’ दिवस मनाएगी रमन सरकार
Also Read : दुश्मनों से निपटने के लिए सेना खरीदेगी 40 हजार करोड़ के हथियार
सरकार 1992 में म्यांमार और बांग्लादेश के विदेश मंत्रालयों के बीच एक संयुक्त बयान में तय मानदंडों के अनुरूप एक राष्ट्रीय सत्यापन और प्रत्यावर्तन प्रक्रिया लागू करने के लिए तैयार है।
