योगी सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर नागरिकों के हितों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई और प्रस्ताव पास हुए। इतना ही नहीं अब लोक तंत्र सेनानी सम्मान में संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी बसों में मुफ्त यात्रा का एलान किया गया है साथ ही राजकीय चिकित्सालय में इनके परिवारों को भी मुफ्त में चिकित्सा सुविधा देने का प्रस्ताव पास कर दिया है। सीएम योगी ने बैठक ख्म होने पर मुख्य सचिव राजीव कुमार को धन्यवाद दिया । मालूम हो कि मुख्य सचिव राजीव कुमार इसी महीने रिटायर हो रहे हैं ऐसे में मुख्य सचिव की तलाश भी जारी है।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
1 – जेई और एईएस बीमारी के लिए मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना के तहत बस्ती के आसपास 7 जनपद ,बुंदेलखंड 7 जनपद में 25 लीटर के क्षमता आरओ लगाया जाएगा, सभी प्राथमिक विद्यालय में 71.5 करोड़ का खर्च आएगा पांच साल के लिए ठेके दिए जाएंगे।
2 – पुलिस के मैनुअल में संशोधन किया गया, क्लर्क , एकाउंटेंट, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट ये भी दो शादी या गर्लफ्रेंड नही रख सकते।
3 – 2017 – 18 की योजना में अब विभागों को कैबिनेट के जरिये प्रस्ताव पास कराना होगा, कौशल विकास मिशन और प्राविधिक शिक्षा विभाग ने आज अनुमोदन लिया
4 – कैग की रिपोर्ट के लिये कैबिनेट ने अनुमोदन दिया।
5 – डॉ राम मनोहर लोहिया के दोनों चिकित्सालय का विलय होगा, राज्यपाल ने इसे पुर्नविचार के लिए भेजा है, जिसे एम्स की तर्ज पर लाने के लिए राज्यपाल ने कहा है, इसी के तहत अब इसमें संशोधन किया जाएगा , अब इसके वाइस चांसलर राज्यपाल होंगे।
6 – पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रक्षिक्षण के लिए , सरकार अब ओबीसी को भी इसमें जोड़ा है, जिसमे कारीगरी, से लेकर इलेक्ट्रिशियन सिक्योरटी गार्ड जैसे प्रशिक्षण दिया जाएगा साथ ही इन्हें लोन भी दिलवाया जाएगा इसके साथ ही किट भी देने का निर्णय किया गया है।
7 – जनपद शामली के अंदर बिजली की कठिनाई हो रही थी अब 400 किलो वाट का सब स्टेशन 738.61 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, मुजफरनगर , शामली मेरठ कवर होगा।
8 – 2013 में निर्णय किया गया था कि पॉवर कम्पनी की शेल तैयार की जाय ,सोनभद्र पावर कम्पनी शेल कंपनी बनाई गई थी जिसे खत्म कर दी गई।
9 – ग्राम सभा की जो जमीन है, सर्किल रेट के आधार पर अब इसे औद्योगिक विभाग इसी आधार पर रेट देगा। जिससे छोटी इंडस्ट्रीज को जमीन दी जा सके
10 – 1000 करोड़ तक का कोई भी पीपीपी मॉडल लगाना चाहते हैं तो टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत विभाग सीधे कर सकता है।
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11 – दो करोड़ 40 लाख तक अब विधायकों को विकास निधि मिलेगी जिसमे 40 लाख तक जीएसटी में जायेगा।
12 – दो सौ पचास लाख की धनराशि मगहर में विकास के लिए दिया गया था, अब इसे सोसाइटी के तहत विकास किया जाएगा, चार संस्थाओं को इसमें सरकार ने रजिस्टर्ड किया है, एक पुस्तकालय भी इसके अन्तर्गत अब बनेगा।
13A – उच्च न्ययालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पाऊस या विधवा पत्नी ,पति के लिए भत्ते की धनराशि बढ़ा दी गई इसे अब 20 हजार और 15 हजार कर दी गई है। पहले 14 हजार थी ।
13B – उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश मृत्यु उपरांत परिवार को सहायता राशि प्रतिमाह 10 हजार और 7500 किया गया ।
14 – मिर्जापुर विंध्यांचल में विकास कार्य नही हो पा रहा था तो यहाँ पर विंध्यांचल विकास प्राधिकरण बनाया गया। 68 गांवों को किया गया शामिल।
15- पूर्वांचल एक्सप्रेस योजना में आरफपी, आरएफक्यु आया है जिसे 36 महीने में बनाया जाएगा, अगर 30 माह में बन जायेगा तो उसे सरकार छूट देगी। पहले पेनल्टी लगाने की बात कही गई थी । जिसमें अब रिलेक्स दिया गया है।
16- 2011 का सर्वे एससीसी हुआ था, जो कल्याणकारी योजनाओं में कई लोग छूट जाते थे, जो लोग छूट गए है उसका ग्राम विकास के माध्यम से सर्वे किया जाएगा और तीन माह के अंदर लाभ मिलेगा सभी योजनाओं में लाभ दिया जाएगा
17 – उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान संशोधन किया गया है , जिसमें अब यूपी के सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई , राजकीय चिकित्सालय इनको और इनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी है।