नई दिल्ली। देश के नौ राज्यों में व्याप्त सूखे के हालात को देखते सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि नौ राज्य सूखे से प्रभावित हैं और केंद्र इस पर अपनी आंखें बंद नहीं रख सकता। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि इस वक्त देश के 9 राज्य सूखे की चपेट में हैं और केंद्र सरकार ऐसी स्थिति में लोगों की समस्याओं को लेकर आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकती। इससे पहले देश के 12 राज्यों में सूखे के हालात को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे।
योगेंद्र यादव की एनजीओ स्वराज अभियान की तरफ से दायर की गई जनहित याचिका में मांग की गई थी कि देश के 12 राज्य भीषण सूखे की चपेट में हैं और ऐसे में लोगों को सूखे से निजात दिलाने के लिए राज्यों के साथ केंद्र सरकार को भी उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से गुरुवार तक हलफनामा मांगा है। केंद्र को हलफनामे में बताना है कि मनरेगा को सूखा प्रभावित राज्यों में कैसे लागू किया जा रहा है और इन राज्यों को केंद्र किस तरह फंड मुहैया करा रहा है।