Lucknow: सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को योगी कैबिनेट की मीटिंग हुई. इस बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंजूरी दी. राज्य कर्मचारियों से जुड़ी ट्रांसफर पॉलिसी 25 -26 का कैबिनेट से अनुमोदन हुआ.
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर-
1- राज्यकर्मियों की तबादला नीति को मंजूरी
15 मई से 15 जून तक होंगे तबादले
विभागाध्यक्ष मंत्री की अनुमति से कर सकेंगे तबादला
प्रदेश में सात लाख के करीब हैं राज्य कर्मचारी
2- शहरों में नई पार्किंग नीति को मंजूरी…
पीपीपी मॉडल पर बनेगी पार्किंग
मल्टीलेवल पार्किंग के साथ अपनी भूमि पर भी बना सकेंगे पार्किंग
पहले चरण में 17 नगर निगमों में होगी सुविधा
पांच साल के लिए दिया जाएगा लाइसेंस
पार्किंग स्थल पर ही ई चार्जिंग के साथ गाड़ी सफ़ाई की भी होगी व्यवस्था
किराया नगर निगम ही तय करेंगे
इसके लिए नौ सदस्यीय होगी कमेटी
3- राज्य कर विभाग का दर्जा व्यसायिक से बदलकर सेवारत विभाग किया गया
इससे कार्यालय भवन बनाने के लिए भूमि मिलने का रास्ता साफ
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4- अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदेगा यूपी
रुपया 5.383 प्रति यूनिट बिजली ली जाएगी. 25 साल में 2958 करोड़ की बचत होगी
5- परिवहन विभाग-
उत्तरप्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क( स्थापना व विनियमन) नीति 2025 प्रस्ताव को मंजूरी
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मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या बताया ?
वैश्विक क्षमता केंद्र नीति-2024 के तहत निवेशकों को जमीन खरीद पर 50% छूट मिलेगी. साथ ही सचिवालय सेवा में विशेष सचिव के आठ नए पद सृजित करने और राज्य कर विभाग को व्यावसायिक से सेवारत विभाग का दर्जा देने का निर्णय लिया गया. इससे कार्यालय भवन निर्माण के लिए जमीन आवंटन आसान होगा.
मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि ये फैसले प्रदेश के विकास, पारदर्शिता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं. स्मार्ट पार्किंग और बस स्टैंड नीतियां शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देंगी जबकि बिजली खरीद से ऊर्जा क्षेत्र में बचत होगी.
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