Waqf Act: वक़्फ़ संसोधन अधिनियम 2025 को चौनौती देने वाली याचिकर्ताओं ने सरकार के जवाब के बाद एक हलफनामा दाखिल किया है.मुस्लिम ने कहा कि, सरकार ने दवा किया है कि, 2013 से लेकर अब तक वक़्फ़ की संपत्ति में 113 फीसद की वृद्धि हुई है जो कि भ्रामक है.याचिकर्ताओं ने कहा कि सरकार का जवाब दबाये गए तथ्यों पर आधारित है.
SC में कल सुनवाई….
बता दें कि, वक़्फ़ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करने वाला है. इस अहम् सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील अब्दुल तल्हा रहमान द्वारा विस्तृत हलफनामे में कहा कि केंद्र ने सारा गलत डेटा दिया है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोरड़ ने इस हलफनामें को झूठा करार दिया है.
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लापरवाही से दी गई जानकारी- AIPMLB
AIPMLB ने SC में दिए गए अपने हलफनामें में कहा है कि ऐसा लगता है कि, एक सरकारी अधिकारी और पोर्टल के प्रभारी ने यह तथ्य जानबूछकर दबाया है या फिर लापरवाही से इस चार्ट को बनाया है. जिससे ऐसी तस्वीर को गलत तरीके से दर्शाया गया है जो वास्तव में मौजजूद नहीं है.
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केंद्र सरकार का जवाब…
इससे पहले केंद्र सरकार ने 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिक हलफनामा दिया था. अपने हलफनामे में केंद्र ने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को सही बताया था. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल प्राथमिक हलफनामे में कहा था कि आजादी से पहले 18 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास थी. जबकि, 2013 से 2024 तक 20 लाख एकड़ और जमीन वक्फ बोर्डों ने ली है. केंद्र सरकार ने कहा था कि ये 116 फीसदी की बढ़ोतरी है और अचरज पैदा करती है. केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि नया वक्फ एक्ट इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि सरकारी और निजी जमीन पर कब्जा किए जाने की शिकायतें भी मिल रही हैं.
