UP Cabinet : योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज, इन प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे लोकभावन में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है. कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम् प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है. साथ ही इसमें उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति प्रबंधन अध्यादेश (संशोधित) 2024 के मसौदे को पास कराया जाएगा. इतना ही नहीं बैठक में नजूल की जमीन शर्तों के साथ मुख्यमंत्री की सहमति से फ्री होल्ड करने की अनुमति दी जा सकती है.
‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म को टैक्स फ्रीस करने संबंधी प्रस्ताव’
बताया जा रहा है कि आज कि कैबिनेट बैठक में’ ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म को टैक्स फ्रीस करने संबंधी प्रस्ताव’ आ सकता है. कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास, एमएसमएई, चिकित्सा शिक्षा, आवास, गृह, आबकारी समेत दो दर्जन से ज्यादा विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दिलाई जाएगी. पीएम मेगा मित्र पार्क के लिए मास्टर डेवलपर के चयन के लिए बिड डाक्यूमेंट को मंजूरी दिलाई जाएगी. प्रदेश के सौ विधानसभा क्षेत्रों में विवाह घर बनेंगे.
इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी…
जानकारी मिल रही है कि आज की बैठक में आगरा मेट्रो के लिए सिंचाई विभाग अपनी कुछ जमीन आवास विभाग को हस्तांतरित करने संबंधी प्रस्ताव भी पास होगा. मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद- शिकोहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, खुर्जा बांदा व मेरठ में आवासीय परियोजना के लिए पैसा दिया जाएगा. उच्च शिक्षा डिग्री कालेजों के शिक्षकों को अंतरजनपदीय तबादले संबंधी उच्च शिक्षा विभाग का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा. उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति व लैंड पूलिंग नीति संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट के विचारार्थ रखे जा सकते हैं.
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4 नवंबर को 27 प्रस्तावों को मिली थी मंजूरी
इससे पहले 4 नवंबर को हुई योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी. इसमें महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 और सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन प्रस्ताव को मिली थी. महाविद्यालय में न्यूनतम तैनाती को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया गया.
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बागपत में अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र स्थापना को मिली थी मंजूरी
वहीं बागपत में अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र स्थापना हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी. बागपत तहसील के ग्राम हरियाखेवा में 1.069 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरण को मंजूरी मिली.