Parliament: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने आज लंबे समय के बाद राज्यसभा में भाषण दिया. इस दौरान उन्होंने UPA सरकार में लाए गए मनरेगा का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में इस योजना को सुनोयोजित तरीके से कमजोर करने की कोशिश हो रही है. इतना ही नहीं सोनिया ने कहा कि गरीबों को समय रहते अपना वेतन नहीं मिल पा रहा है.
मनरेगा बजट में आई 4 हजार करोड़ की कमी…
सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा को व्यवस्थित तरीके से कमजोर किया जा रहा है. लम्बे समय से इस योजना के लिए सिर्फ 86 हजार करोड़ ही आवंटित हुए हैं जबकि इस योजना में करीब 4 हजार करोड़ की कमी आई है. इतना ही नहीं उन्होंने मोदी के डिजिटल इंडिया पर भी कहा कि आधार आधारित भुगतान और डिजिटल पेमेंट ने कई चुनौतियों को जन्म दिया है. सोनिया ने जिक्र किया की मनरेगा मनमोहन सरकार का ऐतिहासिक कदम था.
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न्यूनतम मजदूरी में की जाए वृद्धि…
सोनिया गांधी ने इन समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ मांगें सदन के समक्ष रखीं. इन मांगों में कहा गया है कि मनरेगा के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किए जाएं. योजना को बनाए रखने और विस्तार करने के लिए पर्याप्त धन दिया जाए. न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जाए. दैनिक न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये हो. समय पर वेतन वितरण हो. सोनिया गांधी ने मनरेगा स्कीम के तहत लागू कई अनिवार्य आवश्यकताओं को हटाने की भी बात कही.
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