बनारस दौरे पर पीएम, शिक्षामित्रों के जमावड़े के चलते अलर्ट

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उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से यहां के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ ही कई कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। मोदी के दौरे के मद्देनजर शिक्षामित्रों के जमावड़े की आशंका को देखते हुए आसपास के सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है।

तीसरी महामाना एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे

प्रधानमंत्री शुक्रवार दोहपर के बाद बनारस पहुंचेंगे। बनारस दौरे के दौरान वह हथकरघा उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ट्रेड सेंटर के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री वाराणसी से वडोदरा जाने वाली तीसरी महामाना एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे।

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छह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे

भाजपा के पूर्वी उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी संजय भारद्वाज ने बताया कि प्रधानमंत्री से अपने दो दिनों के दौरे के तहत वाराणसी में 17 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा छह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।
इस बीच वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रवास के दौरान शिक्षामित्रों के जमावड़े की आंशका दो देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया है।

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सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये

अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था आनंद कुमार ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए हैं कि वे शिक्षामित्रों को उसी जनपद में रोकें ताकि वे वाराणसी न पहुंच पाएं। प्रशासन को जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री के 22 और 23 सितंबर को वाराणसी प्रवास के दौरान एक लाख से अधिक शिक्षामित्र यहां पहुंच सकते हैं। इसके बाद हर स्तर पर उन्हें रोकने की जिम्मेदारी पुलिस कप्तानों को दी गई है।

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शिक्षामित्र अपने पुराने पद पर लौट आए हैं

इस मामले को लेकर पुलिस महानिरीक्षक विजय सिंह मीना ने बताया कि सभी जिलों के कप्तानों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वाराणसी के एसएसपी को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है।
गौरतलब है कि सहायक अध्यापक पद पर समायोजन के लिए डेढ़ दशक लंबी लड़ाई में सर्वोच्च न्यायालय में मिली हार के बाद 1़37 लाख समायोजित शिक्षामित्र अपने पुराने पद पर लौट आए हैं।

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एक वर्ष में 11 महीने ही मानदेय दिया जाएगा

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव देवप्रताप सिंह ने बुधवार को शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर हुआ समायोजन रद्द करते हुए एक आदेश जारी किया है। इसके तहत सभी 1 लाख 65 हजार शिक्षामित्रों का मानदेय 3,500 से घटाकर 10,000 रुपये महीना कर दिया गया है। उन्हें एक वर्ष में 11 महीने ही मानदेय दिया जाएगा।

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