यूपी : प्रवासी मजदूरों के​ लिए अन्य राज्यों को योगी की Permission जरूरी

लखनऊ : प्रवासी मजदूरों को काम पर रखने से पहले अन्य राज्यों को यूपी सरकार से Permission चाहिये होगी। लॉकडाउन हटाए जाने के बाद जो प्रवासी मजदूर अपने कार्यस्थल पर वापस लौटने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए शायद अब यह आसान नहीं हो सकेगा।

होंगी कठोर शर्तें

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कठोर शर्तें रखेंगी, जिन्हें अन्य राज्यों द्वारा काम पर रखा गया है।

रविवार को एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “अन्य राज्यों को भी उप्र से श्रमिकों को काम पर रखने से पहले उनकी सरकार से Permission लेनी होगी।”

बीमा की गारंटी देनी होगी

मुख्यमंत्री ने कहा, “यदि कोई राज्य श्रमिकों की मांग करता है, तो राज्य सरकार को सामाजिक सुरक्षा और बीमा की गारंटी देनी होगी। हमारी Permission के बिना वे हमारे लोगों को अपने यहां नहीं ले जा सकेंगे।”

उन्होंने कहा कि राज्य में वापस आने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत किया जा रहा है और प्रशासन द्वारा उनके कौशल की जांच की जा रही है। किसी भी राज्य या संस्था को यदि उन्हें काम पर रखना है, तो उनकी सामाजिक, कानूनी और मौद्रिक अधिकारों का ध्यान रखना होगा।

सबसे अधिक आबादी वाला राज्य

आपदा की इस घड़ी में उनके प्रशासन ने जिन चुनौतियों का सामना किया, उनके बारे में बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, “जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, तो यह कहना स्वाभाविक है कि यह सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। हमने लॉकडाउन के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया है। शुरूआत में, जब प्रवासी मजदूरों ने यहां आना शुरू किया, तब हमने 16,000 बसें तैनात कीं और 24 घंटों के भीतर उन्हें उनके गृह जिलों में वापस लाया गया और उनकी स्क्रीनिंग की भी समुचित व्यवस्था की गई।”

विपक्षी नेताओं पर टिप्पणी

योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर विपक्ष के नेताओं पर टिप्पणी भी की।

उन्होंने कहा, “लॉकडाउन के दौरान, अभी जो गरीबों के लिए नारे लगा रहे हैं, अगर उन्होंने ईमानदारी से श्रमिकों की परवाह की होती, तो पलायन को रोका जा सकता था। ऐसा नहीं हुआ। कोई भी सुविधा नहीं दी गई। कई स्थानों पर बिजली के कनेक्शन काट दिए गए इसलिए लोगों को लौटना पड़ा।”

कानूनी चुनौती संभव

इस बीच, कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार की Permission लेने की आवश्यकता एक कानूनी चुनौती का सामना कर सकती है क्योंकि संविधान श्रमिकों की आवाजाही, उनके निवास और रोजगार की स्वतंत्रता की बात करता है।

एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, “अनुच्छेद 19 (1) (डी) आवाजाही की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है और 19 (1) (ई) में देश के किसी भी भाग में बसने की आजादी के बारे में बात की गई है, ऐसे में Permission लेने की आवश्यकता चुनौतीपूर्ण हो सकता है।”

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