मुंबई: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि GST की दरें और घटाई जाएंगी. उन्होंने बताया कि कर की दरों और स्लैब को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में पहुंच गई है.
वित्त मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि 2017 में GST लागू होने के समय राजस्व तटस्थ दर (revenue neutral rate) 15.8% थी, जो 2023 में घटकर 11.4% रह गई है. उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद ने सितंबर 2021 में दरों और स्लैब में बदलाव पर सुझाव देने के लिए छह राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया था.
सीतारमण ने कहा कि जीओएम की सिफारिशों की समीक्षा के बाद उन्हें परिषद में रखा जाएगा, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने कहा, “हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे दरों में कटौती, उन्हें तर्कसंगत बनाने और स्लैब की संख्या पर विचार करने के करीब हैं. इन मामलों पर जीएसटी परिषद की अगली बैठक में चर्चा होगी.”
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अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की तलाश
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रखने के लिए अमेरिका के साथ अच्छे व्यापार समझौते की दिशा में काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि बढ़ते वैश्विक टैरिफ युद्ध के बीच, भारत को अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहे देशों से संभावित माल डंपिंग से बचने के लिए रणनीतिक कदम उठाने होंगे.
बता दें कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, किसी उत्पाद को घरेलू बाज़ार से कम कीमत पर निर्यात करना डंपिंग कहलाता है. यह एक तरह का मूल्य निर्धारण है.
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर
वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी कम करने को लेकर कहा कि सरकार सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अधिक खुदरा निवेशक आएं.”
