साइबर फ्रॉड पर लगाम: सरकार ने ब्लॉक किए 6.69 लाख सिम कार्ड, बचाए 3431 करोड़…

साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने आम जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं. हाल ही में सरकार ने 6 लाख 69 हजार सिम कार्ड्स और 1 लाख 32 हजार IMEI नंबरों को ब्लॉक कर दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि, डिजिटल फ्रॉड करने वाले स्कैमर्स इन सिम कार्ड्स का उपयोग कर रहे थे. इस कारण सरकार ने बिना देरी किए एक्शन लिया और इन सिम कार्ड्स और IMEI नंबरों को ब्लॉक किया. इस कदम से सरकार ने साइबर अपराधियों के नेटवर्क को प्रभावी ढंग से कमजोर कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप 3431 करोड़ रुपये की बचत हुई है.

सरकार ने ऐसे बचाए 3431 करोड़

गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने राज्यसभा में इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, ”फाइनेंशियल फ्रॉड और धोखेबाजों द्वारा पैसों की हेराफेरी को रोकने के लिए, I4C के तहत सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम को 2021 में शुरू किया था. अब तक 9.94 लाख से ज्यादा शिकायतों में 3431 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय राशि को बचया गया है.”

सरकार ने जारी की हेल्पलाइन

इसके साथ ही सरकार ने साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की शिकायतों को प्राथमिकता देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1930 भी जारी किया है. इसके अलावा, टेलीकम्युनिकेशंस विभाग ने एक नई सेवा ‘Chakshu’ भी शुरू की है, जिसके जरिए लोग साइबर फ्रॉड की शिकायत आसानी से दर्ज करा सकते हैं. यदि कोई धोखाधड़ी का शिकार होता है, तो वह https://sancharsaathi.gov.in/ पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकता है. वेबसाइट पर जाकर ‘Citizen Centric Services’ पर क्लिक करें और फिर ‘Report Suspected Fraud Communication’ पर जाएं. इसके बाद ‘Continue for Reporting’ विकल्प पर क्लिक कर शिकायत दर्ज की जा सकती है.

Also Read: बैटरी जल्दी खत्म हो रही है? फोन की चार्जिंग को सुधारने के लिए अपनाएं ये तरीके!

शिकायत के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं जैसे कि, किस प्रकार की धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा, क्या यह एसएमएस, कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हुआ था आदि. इन सवालों के जवाब देने के बाद शिकायत को ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है. साइबर अपराध से बचने के लिए हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आप अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपने पासवर्ड को मजबूत रखें. सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से लोगों को साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे से राहत मिली है और भविष्य में इससे निपटने में मदद मिलेगी.