केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा (पीडीआरडी) अनुदान की सातवीं मासिक किस्त जारी की।। यह किस्त वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जारी की गई है। अनुदान राशि प्राप्त करने वाले प्रमुख राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘व्यय विभाग ने मंगलवार को 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा (पीडीआरडी) अनुदान की छठी मासिक किस्त जारी की है।’’
गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल पीडीआरडी अनुदान के तौर पर 86,201 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है। अनुदान 12 समान मासिक किश्तों में अनुशंसित राज्यों को व्यय विभाग द्वारा जारी किया जाता है।। वित्त मंत्रालय के अनुसार, सितंबर माह की छठी किस्त जारी होने के साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों को जारी राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि बढ़कर 43,100.50 करोड़ रुपये हो गई है। इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए अनुदान की मात्रा का निर्णय 15वें वित्त आयोग द्वारा किया गया था।