Indus Water Treaty: जम्मू -कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कठोर कदम उठाते हुए कई पाबंदियां लगा दी है. इसमें सबसे अहम् और मुख्य “सिंधु जल संधि” शामिल है. इतना ही नहीं पहलगाम हमले के बाद भारत ने CCS की बैठक के बाद सिंधु नदी का पानी रोक दिया है. इसके बाद लगातार दोनों देशों की तरफ से पानी को लेकर बयानबाजी जारी है. जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार कर रही है कि पानी की एक भी बूंद पाकिस्तान न जाए.
दूसरी ओर इन सब के बीच अब सवाल उठता है कि यह सब करने के लिए भारत कितना तैयार है. अगर भारत को पानी रोकना है कि उसे कितने बांधों की जरूरत पड़ेगी जिससे वह पाकिस्तान का पानी रोक सके…
1,2,3,4 नहीं पानी रोकने के लिए इतने डैम…
बता दें कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकना भी चाहता है तो उसे एक, दो, तीन, चार नहीं बल्कि भारत को भाखड़ा नांगल के आकार के कम से कम 22 बांधों की आवश्यकता होगी, तब कहीं जाकर भारत सिंधु नदी पर पानी रोक सकता है. फ़िलहाल भारत का सबसे बड़ा बांध “भाखड़ा नांगल बांध” है जो सिंधु जल संधि द्वारा शासित नदियों पर सबसे बड़ा बांध है.
क्या है सिंधु जल संधि…
सिन्धु जल संधि, नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है. इस संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी. इस संधि के तहत भारत को तीन पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज नदी का पानी भारत को आवंटित किया गया जबकि तीन पश्चिम नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के जल का 80 फ़ीसदी हिस्सा पाकिस्तान को आवंटित किया गया.
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पूर्वी के अपेक्षा पश्चिम में पानी की मात्रा अधिक…
बता दें कि, सरकारी आंकड़ों के अनुसार पश्चिमी नदियों से हर साल औसतन 136 MAF (मिलियन एकड़-फुट) पानी बहता है. जबकि पूर्वी नदियों में लगभग 33 MAF (मिलियन एकड़-फुट) पानी बहता है, जो पूर्वी से चार गुना अधिक है. आसान भाषा में समझें तो 1 MAF पानी 10 लाख एकड़ ज़मीन को 1-फुट गहरे पानी में डुबो सकता है. यदि पश्चिमी नदियों से बहने वाले पूरे पानी को रोक दिया जाए तो तो भारत में बाढ़ की स्थिति बन सकती है और जलभराव हो सकता है.
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बांध बनाकर ही रोका जा सकता है पानी…
अंतर्राष्ट्रीय वकील डॉ. कावेती ने बताया कि भारत केवल बांध बनाकर ही व्यावहारिक रूप से पानी रोक सकता है जिससे सूखे मौसम में कृषि और बिजली उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके. वहीं संधि भारत को पाकिस्तान को आवंटित पश्चिमी नदियों पर बांध बनाने की अनुमति नहीं देती है. यही कारण है कि इन नदियों पर एक भी बांध नहीं है.
